काठमाडौं, २५ चैत ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको ठूलो आधार मानिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले सञ्चालनको ८ वर्षमा भौगोलिक र संख्यात्मक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ। यद्यपि, कार्यक्रमको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि बीमितको न्यून नवीकरण दर र चुलिँदो वित्तीय खाडल भने प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार २०७२ चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम हाल देशका ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ।
उपलब्धि: संख्यात्मक वृद्धि र पहुँच
सुरुवाती वर्ष २०१६ मा बीमितको सङ्ख्या जम्मा ३२ हजार रहेकोमा सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा यो १७८ गुणाले बढेर ५६ लाख ८० हजार पुगेको छ। हाल देशभर ४५५ वटा सेवा विन्दुहरू (स्वास्थ्य संस्था) मार्फत सेवा प्रदान भइरहेको छ।
तथ्याङ्कअनुसार स्वास्थ्य सेवाको उपयोग दरमा पनि निरन्तर सुधार आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८९.१ प्रतिशत रहेको सेवा उपयोग दर आव २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा ९२.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसले नागरिकमा बीमाप्रतिको विश्वास र आवश्यकता बढ्दै गएको पुष्टि गर्छ। विशेषगरी लक्षित वर्ग (अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति) मा ५७ प्रतिशत घरधुरीको पहुँच पुगेको छ भने सामान्य वर्गमा ४३ प्रतिशत घरधुरी सहभागी छन्।
चुनौती: नवीकरणको अभाव र जनशक्ति अभाव
कार्यक्रम विस्तार भए पनि बीमितहरू दोस्रो पटक बीमा नवीकरण गर्न भने हिचकिचाएको देखिन्छ। कुल बीमितको सङ्ख्या ७७ लाख ७४ हजार ४१५ पुगेको भए पनि सक्रिय (नवीकरण गरेका) बीमितको सङ्ख्या भने जम्मा ५५ लाख ७० हजार ४०३ मात्र छ। करिब ४० प्रतिशत बीमितले नवीकरण नगर्नुले कार्यक्रमको दिगोपनमा प्रश्न खडा गरेको छ।
अर्कोतर्फ, सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा सरकारी क्षेत्रको वर्चस्व छ। ५०५ सूचीकृत संस्थाहरूमध्ये ८७ प्रतिशत (४४१) सरकारी छन् भने निजी र सामुदायिक क्षेत्रको सहभागिता न्यून छ। दाबी सङ्ख्यामा ५०० प्रतिशतले वृद्धि भई दैनिक ५० हजारभन्दा बढी पुग्दा पनि बोर्डमा जाँच गर्ने जनशक्ति स्थिर हुनुले भुक्तानीमा ढिलाइ र व्यवस्थापकीय समस्या निम्त्याएको छ।
वित्तीय संकट: २४ अर्बको खाडल
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मात्रै भुक्तानीका लागि करिब २४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। हाल प्रति परिवार लिइने ३,५०० रुपैयाँ योगदान रकमले उपचारको वास्तविक खर्चको जम्मा २५ प्रतिशत मात्रै भार वहन गर्न सक्छ।
दैनिक औषत ८ करोड र मासिक औषत २.५ अर्ब रुपैयाँको दाबी हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बढ्दो मेडिकल मुद्रास्फीतिका कारण हालको प्रिमियम दर अपर्याप्त देखिएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बोर्डको विश्लेषण छ।
सुधारका प्रयास
यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न बोर्डले केही नीतिगत सुधारका कदमहरू चालेको छ। ओपीडी (OPD) सेवामा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सिलिङ तोकिएको छ भने ८ प्रकारका कडा रोगका लागि थप १ लाख रुपैयाँको सुरक्षा प्रदान गरिएको छ। सेवालाई प्रभावकारी बनाउन ‘को-पेमेन्ट’ (सह-भुक्तानी) प्रणाली लागू गरिएको छ, जसले सामान्य उपचारमा हुने अनावश्यक खर्च कम गरी गम्भीर रोगका लागि कोष सुरक्षित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।
तथ्याङ्कले स्वास्थ्य बीमामा नागरिकको आकर्षण बढेको देखाए पनि वित्तीय र व्यवस्थापकीय सुधार बिना यसको भविष्य संकटमुक्त देखिँदैन।
प्रकाशित :- २०८२ चैत्र २५, बुधबार
सम्बन्धित खवर
